हार्वर्ड विद्यापीठ परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकणार नाही, असे ‘फर्मान’ अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढले. विद्यापीठाने त्यास आव्हान दिले. सुदैवाने एका न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली आहे. तरीही अमेरिकेतील या प्रख्यात विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे सहा हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अचानक अनिश्चित बनले आहे. ट्रम्प यांच्या नव्या आदेशाने हार्वर्ड विद्यापीठ व त्यांच्यातील संघर्षाने नवे वळण घेतले आहे. सर्व समावेशक ही अमेरिकेची ओळखही ट्रम्प यांच्या फतव्याने धोक्यात येत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने ’तात्पुरते अमेरिकेत आलेल्या व्यक्तींना’ लक्ष्य केल्याचे ताज्या आदेशावरून दिसत आहे. हा आदेश शिक्षण विभागाने दिलेला नसून अंतर्गत सुरक्षा विभागाने (डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी) दिला आहे. ट्रम्प उघडपणे वंश विद्वेषी धोरण स्वीकारत असल्याचे आणि इस्रायलला होणारा विरोध त्यांना सहन होत नसल्याचे या आदेशावरून दिसते. सध्या हार्वर्ड हे लक्ष्य असले तरी अन्य विद्यापीठांनाही हा जाच सहन करावा लागणार आहे. कारण अमेरिकेतील अनेक शिक्षण संस्था व विद्यापीठांत जगाच्या सर्व भागांतून विद्यार्थी येत असतात. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारून ट्रम्प अमेरिकेस बदनाम तर करत आहेतच; पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचेही नुकसान करत आहेत.एकट्या हार्वर्ड विद्यापीठात सुमारे ८०० भारतीय विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत. त्यांचेही भवितव्य अंधारमय झाले आहे. हजारो परदेशी विद्यार्थ्यांसमोर हकालपट्टी होण्याचा धोका ट्रम्प यांनी निर्माण केला आहे.

 

वंशविद्वेषी धोरण

 

अंतर्गत किंवा गृह सुरक्षा विभागाने हार्वर्ड विद्यापीठाला पाठवलेल्या पत्रात, ज्यू समाजासाठी विद्यापीठ असुरक्षित वातावरण तयार करत आहे, हमास समर्थकांना उत्तेजन देत आहे, असा आरोप केला आहे. विविधता, सर्व समावेशकता व समानेतेचे ‘वांशिक’ धोरण विद्यापीठाने स्वीकारले आहे, असाही आरोप पत्रात आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी ‘स्टुडंट अँड एक्स्चेंज व्हिजिटर प्रोग्रॅम’ हे प्रमाणपत्र त्या संस्थेस मिळणे आवश्यक असते. ते ‘ताबडतोब’ रद्द करण्यात आल्याचे या विभागाने हार्वर्डला कळवले आहे. त्यामुळे नवीन परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे त्यांना अशक्य होईल, खेरीज जे परदेशी विद्यार्थी आहेत त्यांनाही अमेरिकेत राहाणे अवघड होईल. या विभागाच्या म्हणजेच अमेरिकेच्या गृहमंत्री क्रिस्टी नोएम यांनी तर हार्वर्ड विद्यापीठ आपल्या आवारात चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी समन्वय साधत असल्याचा आरोप समाज माध्यमांवर केला आहे. त्यात तथ्य तर नाहीच; पण तो हास्यास्पदही आहे. विद्यापीठातील गेल्या पाच वर्षांतील ‘बिगर स्थलांरित’ अथवा तात्पुरत्या वास्तव्यासाठी आलेल्या सर्वांची तपशीलवार माहिती या बाईंनी मागितली आहे. त्या विद्यार्थ्याने विद्यापीठाच्या आवारात किंवा  बाहेर बेकायदा कृत्य केले आहे का, सह विद्यार्थ्यांना किंवा विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांना धमकी दिली का, त्यांचे वर्तन हिंसक होते का, अशा अनेक मुद्द्यांवर  तातडीने स्पष्टीकरण नोएम यांनी मागितले आहे. हमास विरोधी कारवाईच्या नावाखाली गेली सुमारे तीन वर्षे इस्रायल गाझापट्टीत बेफाम बॉम्बफेक करत आहे. त्यात हजारो निष्पाप पॅलेस्टिनी ठार झाले आहेत. त्याचे वर्णन जगभरातून ’नरसंहार’ असे केले जात आहे. त्याच्या निषेधार्थ अमेरिकेतही निदर्शने होत आहेत. ते ट्रम्प यांना आवडलेले नाही. त्यामुळेच ताज्या फतव्यात गौरेतर व्यक्ती त्यातही मुस्लिम व्यक्ती यांना ट्रम्प प्रशासन लक्ष्य करत आहे हे स्पष्ट आहे. बहुसंख्याकवाद व एकाधिकारशाहीचे हे लक्षण आहे. गौर वर्णीय व ज्यू यांना विरोध करणारे ‘कम्युनिस्ट’ व ’देशद्रोही’ असल्याचा समज ट्रम्प प्रशासन निर्माण करत आहे. भारतातही तशी अनेक उदाहरणे सापडतील. परदेशी विद्यार्थी शुल्क व अन्य खर्चांद्वारे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे ४४ अब्ज डॉलर्सची भर घालत असतात, याचे विस्मरण ट्रम्प यांना झालेले दिसते. लोकशाही आणि विचारस्वातंत्र्य याबद्दल अमेरिका प्रसिद्ध आहे; पण ट्रम्प यांच्या धोरणांनी त्या मूल्यांवरच आघात होत आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाचे अनुदान रोखण्याची धमकी ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात दिली होती. त्याला विद्यापीठाने आव्हान दिल्याने ट्रम्प यांनी सूडबुद्धीने नवे फर्मान काढून विद्यापीठाची कोंडी करण्याचा नव्याने प्रयत्न केला आहे.